காசோலை மோசடியைத் தடுக்க நிபுணர் குழு
காசோலை மோசடியைத் தடுக்க நிபுணர் குழு
காசோ லைகள் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்களில் மோசடிகள், முறைகேடுகள் மற்றும் விடுபடல்கள் காரணமாக இலங்கையில் வர்த்தக சமூகம் மற்றும் பொது மக்கள் எதிர்நோக்கும் சிரமங்களை கருத்திற் கொண்டு நீதி, சிறைத்துறை மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி, கலாநிதி. ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நிஹால் ஜயவர்தன தலைமையிலான நிபுணர் குழு ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது.
தற்போதுள்ள பரிவர்த்தனை சட்ட மசோதாக்கள் 1927 இல் தயாரிக்கப்பட்ட 95 ஆண்டுகள் பழமையான சட்டமாகும், அதன்படி சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட உள்ளது, மேலும் நிபுணர் குழு இரண்டு வார காலத்திற்குள் இது தொடர்பான உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சட்ட நிலைமைகளை ஆய்வு செய்யும். சட்டங்கள் திருத்தப்பட வேண்டும், இது குறித்து அறிக்கை தயாரிக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பாக சிங்கப்பூர், இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகள் தயாரித்துள்ள சட்டங்களை ஆய்வு செய்து, புதிய சட்டங்களை தயாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், காசோலை பரிவர்த்தனைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகள், பொது மக்கள், வணிகர்கள், வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் பெரிதும் அசௌகரியத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். இதனால், தற்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு இந்த சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வது அவசர தேவை என நீதி அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
காசோலைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் மோசடிகள், முறைகேடுகள் மற்றும் புறக்கணிப்புகள் தொடர்பான தற்போதைய சட்டங்களை திருத்துவது தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் நேற்று (14) நீதியமைச்சில் இடம்பெற்றதுடன், இதன்போது நீதி அமைச்சின் செயலாளர் வசந்த பெரேரா, சிறைச்சாலை மற்றும் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்கள், ஜனாதிபதியின் சட்டத்தரணி நிஹால் ஜயவர்தன, சட்டத்தரணி ஜி. அருள்பிரகாசம் மற்றும் இலங்கை வங்கி, மக்கள் வங்கி, தேசிய சேமிப்பு வங்கி, ஹட்டன் நஷனல் வங்கி, தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி, சம்பத் வங்கி மற்றும் ஏனைய வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் குழு உடனிருந்தனர்.