தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரிக்கறிக்குமாறு ஜெய்சங்கரிடம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஊடக அறிக்கை
20 ஜனவரி 2023
கௌரவ. டாக்டர் எஸ். ஜெய்சங்கர்
வெளிவிவகார அமைச்சர்
தெற்கு தொகுதி
புது தில்லி
இந்தியா
கௌரவ. ஐயா
இலங்கையில் ஒரு கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பிற்கு இந்தியாவின் ஆதரவை வலியுறுத்துதல்
தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் பாதுகாக்கிறது.
இலங்கைக்கான உங்கள் விஜயம், மாவட்ட வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் உள்ளது.
ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்து சுதந்திரம். சுதந்திரம் பெற்ற காலத்தைப் போலவே இலங்கைக்கும் இது மிகவும் முக்கியமானது
புதிதாக தொடங்க. பொதுவாக கடந்த 75 ஆண்டுகளின் கொள்கைகள் மற்றும் தீர்க்கப்படாத இன மோதல்கள்
குறிப்பாக இலங்கையை இன்றைய நிலைக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளது. இயற்கையாகவே, எதிர்காலம் கணிசமாக இருக்க வேண்டும் என்றால்
சிறப்பாக, கொள்கைகள் கணிசமாக வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். சமீபகால மக்கள் எழுச்சிகள் ஸ்ரீ
லங்கா ஒரு முழுமையான “முறைமை மாற்றத்திற்கு” தொடர்ந்து அழைப்பு விடுத்துள்ளது, அந்த வணிகத்தை உணர்த்துகிறது.
வழக்கம் போல் இனி ஒரு விருப்பம் இல்லை.
இலங்கையில் இனப்பிரச்சினைக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று ஒற்றையாட்சி அமைப்பு. எப்போதும்
இலங்கையின் அரசியலமைப்பின் 13வது திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டதிலிருந்து, தமிழர்கள் அதை நிராகரித்து வருகின்றனர்.
மாநிலத்தின் கட்டமைப்பு ஒற்றையாட்சியாக இருக்கும் வரை, அர்த்தமுள்ள சுயாட்சி இல்லை என்ற அடிப்படையில்
மற்றும் சுய ஆட்சியை அடைய முடியும். 13வது திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 36 வருடங்களின் பின்னர், தி
அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நேரத்தை விட நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. 30 க்கும் மேற்பட்ட நீதித்துறை தீர்ப்புகள் உள்ளன.
நாட்டின் மிக உயர்ந்த நீதிமன்றங்கள், மாநிலக் கட்டமைப்பு ஒற்றையாட்சியாக இருக்கும் வரை
கொழும்பில் உள்ள அரசாங்கம் அனைத்து அதிகாரங்களின் ஒரே களஞ்சியமாக இருக்கும் மற்றும் குறிப்பாக வைத்திருக்கும்
அதிகாரப் பகிர்வுக்கு எதிரானது.
அதற்கான தீர்வுக்கான அடிப்படையாக 13வது திருத்தச் சட்டத்தை முழுமையாக விளக்க வேண்டும் என்று இந்தியா கோரி வருகிறது
தமிழ் தேசிய பிரச்சினை. ஆனால் உச்ச நீதிமன்றங்களை அணுகிய போதெல்லாம்
13வது திருத்தச் சட்டத்தின் பல்வேறு விதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவது நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளாகும்
மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி. இலங்கையின் உச்ச நீதிமன்றம் இறுதி வார்த்தையாக உள்ளது
அரசியலமைப்பு, மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் அதிகாரப்பகிர்வுக்கு எதிராக இருந்ததால், நான் மிகவும்
இன்று 13வது திருத்தம் நடைமுறையில் உள்ள விதம் உண்மையில் 13வது திருத்தம் என்பதை மரியாதையுடன் சமர்ப்பிக்கவும்.
திருத்தம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுகிறது.
13வது திருத்தச் சட்டத்தை தமிழர்கள் ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாகக் கருதுவதில் கூடுதல் அரசியல் ஆபத்து உள்ளது
பேச்சுவார்த்தைகள். நம் வரலாற்றில் முதன்முறையாக தமிழர்கள் இருப்பார்கள் என்று அர்த்தம்
ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையானது, இலங்கை அரசு எடுக்கும் உண்மையான ஆபத்தை இயக்குகிறது.
13ஆம் திகதியை ஏற்று தமிழர்கள் ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் என்ற சட்ட நிலைப்பாடு
திருத்தம், இலங்கையில் இனக்கலவரம் இனி இருக்காது.
இந்தக் காரணங்களுக்காகவே 13வது திருத்தத்தை ஒரு தொடக்கமாகக் கூட ஏற்க எங்கள் அமைப்பு மறுக்கிறது.
பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்க வேண்டுமெனில், தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தைகளை சுட்டிக்காட்டி வலியுறுத்துகின்றனர்.
ஒற்றையாட்சிக்கு அப்பால் செல்வதன் மூலமே தீர்வை எட்ட முடியும் என்பதை சிங்கள தேசம் மக்களுக்குச் சொல்ல வேண்டும்
மாநில கட்டமைப்பு மற்றும் ஒரு கூட்டாட்சி கட்டமைப்பை கருத்தில் கொண்டு அதே நேரத்தில் அரசியலமைப்பு ரீதியாகவும் முயல்கிறது.
நாட்டின் ஒற்றுமையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
திம்பு கொள்கைகளில் கூறப்பட்டுள்ள அடிப்படைக் கொள்கைகளை எங்கள் அமைப்பு தீவிரமாக நம்புகிறது
கீழ் இலங்கை அரசாங்கத்துடனான பேச்சுவார்த்தையின் போது தமிழர்களால் ஒற்றுமையாக உச்சரிக்கப்பட்டது.
1985 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் அனுசரணைகள். அதன்படி, எங்கள் அமைப்பு சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்கப்பட்டபோது
கோட்டாபயவினால் நியமிக்கப்பட்ட பிசி ரொமேஷ் டி சில்வா தலைமையிலான நிபுணர்கள் குழுவிற்கு முன்மொழிவுகள்
பிரசிடென்சி, திம்பு கொள்கைகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்கள் முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பித்தோம், அதன் நகல்
இலங்கையில் உள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலய அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. சுருக்கமாக, முன்மொழிவுகள் ஒரு கூட்டாட்சி
சிங்கள தேசத்தையும் தமிழ் தேசத்தையும் அவற்றின் ஒவ்வொரு தனித்துவத்துடன் அங்கீகரித்த கட்டமைப்பு
ஐக்கிய இலங்கை அரசிற்குள் இறையாண்மைகள். முஸ்லிமின் அவசியத்தையும் பிரேரணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கில் உள்ள மக்களின் அபிலாஷைகளும், இலங்கையில் மலையக தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளும் இருக்க வேண்டும்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கைக்கு அனைத்து உதவிகளும் தேவைப்படும் நேரத்தில், குறிப்பாக இந்தியா எதையும் விட அதிக செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது
இலங்கையின் மற்ற நாடு. இலங்கையை காப்பாற்ற இந்தியா வந்ததன் மூலம் மரியாதையை பெற முடிந்தது
சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பலர். தமிழ் மக்களுக்கு இந்தியா ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் அமைப்பு உருக்கமாக கேட்டுக்கொள்கிறது
யூனிட்டரி ஸ்டேட் கட்டமைப்பிற்குள் எந்தவொரு திட்டத்தையும் அவர்கள் நிராகரித்து, அதற்கு பதிலாக ஒரு கூட்டாட்சிக்கு ஆதரவளிக்கின்றனர்.
இலங்கைக்கான அரசியலமைப்பு தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரித்து பாதுகாக்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும்
தமிழ் மக்களின் மறுக்க முடியாத சுயநிர்ணய உரிமையை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
முடிவில், இந்தியாவின் சட்டபூர்வமான தேசியத்திற்கான எங்கள் நிறுவனங்களின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம்.
பொதுவாக பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு நலன்கள் மற்றும் குறிப்பாக தமிழ் தேசியம்.
தங்கள் உண்மையுள்ள,
கஜேந்திரகுமார் ஜி. பொன்னம்பலம் எம்.பி.
தலைவர், தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி (TNPF)
(அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர்)