போதைப்பொருள் தடுப்புக்காக புதிய கட்டளை நிறுவனம்!
போதைப்பொருள் தடுப்புக்காக புதிய கட்டளை நிறுவனம்!
வெளி நாடுகளிலிருந்து போதைப்பொருள் நாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்படுவதை தடுப்பதற்கான போதைப்பொருள் தடுப்பு கட்டளை நிறுவனமொன்று (Anti-Narcotic Command) ஸ்தாபிக்கப்படுமென தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதியின் பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாகல ரத்நாயக்க தெரிவித்தார்.
அதனூடாக முப்படையினர் மற்றும் அரச புலனாய்வு பிரிவினை இணைத்து சுற்றிவளைப்புகளுக்கு அவசியமான திட்டங்களை வகுப்பதற்கான இயலுமை கிட்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.
அண்மையில் மீட்கப்பட்ட 4 பில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான 200 கிலோ ஹெரோயின் போதைப்பொருளை கொழும்பு துறைமுகத்தில் நேற்று (24) மேற்பார்வை செய்ததன் பின்னரே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
இலங்கை கடற்படையினர் மற்றும் பொலிஸ் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினர் இணைந்து மேற்கொண்ட முன்னெடுப்பின் ஊடாக கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கமைய இலங்கையின் கடற்கரை பாதுகாப்பு கப்பல்களை பயன்படுத்தி காலியின் மேற்குப் பகுதியில் 91 கடல் மைல் (168 கி.மீ) தொலைவில் ஆள் கடல் பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின்போதே மேற்படி ஹெரோயின் போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்படும் போதைப்பொருட்களில் 65% இனை மட்டுமே தடுக்க முடிவதாகவும் ஏனைய 35% போதைப்பொருட்கள் நாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டிய சாகல ரத்நாயக்க, போதைப்பொருள் கொண்டுவரப்படுவதை முற்றாக தடுப்பதற்கான கடல்சார் வேலைத்திட்டம் ஒன்றின் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினார்.
இங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த சாகல ரத்நாயக்க,
போதைப்பொருள் வலையமைப்புக்கள் உலக அளவில் வியாபித்துள்ளன. அதிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாப்பதற்கான பல வேலைத்திட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
கடற்படை, பொலிஸ் மற்றும் ஏனைய அரச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இலங்கை போதைப்பொருள் தடுப்புச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது. இவ்வாறான நடவடிக்கையின் மூலம் 65 சதவீத போதைப்பொருள் மாத்திரமே மீட்கப்படுவதோடு, ஏனைய 35 சதவீதமான போதைப்பொருள் நாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்படுகின்றது.
தற்போதுள்ள தகவல்களுக்கமைய பெரிய கப்பல்களில் சர்வதேச எல்லைக்குள் போதைப்பொருள் கொண்டுவரப்படும் அதேநேரம், சிறிய படகுகள் ஊடாக நாட்டிற்குள் அனுப்படுவதோடு போதைப்பொருள் வலையமைப்பும் பெருமளவில் வியாபிக்கிறது.
போதைப்பொருள் வியாபாரத்திற்கு இணையாக ஆயுத விற்பனையும் இடம்பெறுகிறது. அது தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதனால் தேசிய பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடும். அதற்கான புதிய சட்டங்களை கொண்டுவர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கான புதிய போதைப்பொருள் தடுப்பு கட்டளை நிறுவனமொன்று நிறுவப்படும். அதற்கான சட்டம் தயாரிக்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. அதனை விரைவில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்பித்து நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளோம். என்றும் தெரிவித்தார்.