இலங்கையை வலுசக்தி ஏற்றுமதி மையமாக மாற்றுவதற்கு திட்டம்!
இலங்கையை வலுசக்தி ஏற்றுமதி மையமாக மாற்றுவதற்கு திட்டம்!
ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சரியான பொருளாதார வேலைத்திட்டத்தினால் சர்வதேச சமூகத்தில் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் மீதான நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்ப முடிந்துள்ளதாக தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாகல ரத்நாயக்க தெரிவித்தார்.
நிதி, சட்டம் மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் மறுசீரமைப்புகளை மேற்கொண்டு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்த புதிய பொருளாதார பார்வையுடன் ஜனாதிபதி செயற்பட்டு வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று (23) நடைபெற்ற ” 2024 வரவு செலவுத்திட்டம்” கருத்தரங்கில் சாகல ரத்நாயக்க இந்தக் கருத்துக்களை வெளியிட்டார். ஜனாதிபதியின் தொழிற்சங்க இணைப்புப் பிரிவு இந்த கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
இலங்கையை வலுசக்தி ஏற்றுமதி மையமாக மாற்றுவதற்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சாகல ரத்நாயக்க குறிப்பிட்டார்.
புதிய வரி விதிப்பினால் மக்கள் மீது சில அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், இந்த நடவடிக்கையில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் வலுவடைந்து வருகிறது. இலங்கை மீது சர்வதேச நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், சுற்றுலாத் துறையைக் கட்டியெழுப்ப புதிய சீர்திருத்த முன்மொழிவுகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பொருளாதார வேலைத் திட்டத்தின் மூலம் பணம் செலுத்தும் இருப்பில் கையிருப்பை உருவாக்கும் ஆற்றல் கிடைத்துள்ளது. 2022இல் 2.1 பில்லியன் டொலர்களாக காணப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கையிருப்பு இன்று 4.5 பில்லியன் டொலர்கள் வரை அதிகரித்துள்ளது.
2022 இல் 77% ஆக இருந்த பணவீக்கத்தை இன்று 4% ஆகக் குறைக்க அரசாங்கத்திற்கு முடிந்தது. ஒரு அரசாங்கம் செயற்பட, அதன் அரச வருமானம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 16% ஆக இருக்க வேண்டும். 2023 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொருளாதார சீர்திருத்தங்களின் காரணமாக, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 11% அரச வருமானத்தைப் பெற முடிந்தது.
அரச வருமானத்தைப் பலப்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்த முடியும். அதன்போது, உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம், இலங்கை சுங்கம், மதுவரித் திணைக்களம் போன்ற நிறுவனங்களின் வரி வருமான வலையமைப்பைத் தயாரிப்பதன் மூலம் அரசாங்க வருமானத்தை திட்டமிட்ட வகையில் அதிகரிக்க முடியும். அதற்கான திட்டங்கள் ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பொருளாதார திட்டத்தை அடுத்த ஓராண்டில் நடைமுறைப்படுத்தினால் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்க முடியும்.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் 2024 வரவு செலவு திட்டத்தில் அபிவிருத்தி முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகளுக்கு இலவச நிலம் வழங்குவதுடன் நகர்ப்புற மக்களுக்கு வீட்டு உரிமை வழங்கவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அஸ்வெசும நிவாரணம் வழங்க அதிகளவில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடித் தொழில்துறையை நவீனமயமாக்குவதற்கான முன்மொழிவுகளும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், இலங்கையில் 80 கிகாவோட் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தியை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2050 ஆம் ஆண்டளவில் கூட இலங்கையின் மொத்த மின்சார பாவனைக்கு 15 கிகாவாட்களே தேவைப்படுகின்றன. எனவே, புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தியை உற்பத்தி செய்து இலங்கையை வலுசக்தி ஏற்றுமதி மையமாக மாற்றுவதற்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. பசுமை ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்து தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு வருமானம் ஈட்டும் திட்டங்களும் உள்ளன. இவ்வாறான அனைத்துப் விடயங்களுடன் இலங்கைக்கு சர்வதேச அரங்கில் பொருளாதார ரீதியில் வலுப்பெறும் வாய்ப்பு உண்டு.” என்று தெரிவித்தார்.